इंदूर : भय्यू महाराज आत्महत्या प्रकरणाच्या तपासाला आता एक नवं वळण मिळालं आहे. हा तपास सीबीआयकडे द्यावा, अशी मागणी भय्यू महाराजांच्या अनुयायांनी केली आहे. भय्यू महाराज यांच्या अनुयायांनी यासंदर्भात इंदूरचे डीआयजी हरिनारायण यांच्याकडे निवेदन दिलं आहे. पोलिसांच्या तपासावर या अनुयायांनी प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं आहे. पोलीस योग्य तपास करत नसल्याचा भय्यू महाराज यांच्या अनुयांचा आरोप आहे. त्यामुळे या हत्या प्रकरणाला नवं वळण लागण्याची शक्यता आहे.
पोलिसांवर नेमका काय आरोप आहे?
आत्महत्या प्रकरणाचा तपास पोलीस अधिकारी व्यवस्थितपणे करत नाहीत. या प्रकरणाचे असे काही धागेदोरे आहेत त्यांचा पोलीस शोध घेत नाही. अनुयायांसोबत अन्य काही लोकांचे जबाब पोलिसांनी नोंदवलेले नाहीत, असा आरोप अनुयायांनी पोलिसांवर केला आहे.
भारत सरकारचं पत्रही आणलं होतं-
भय्यू महाराज यांचे अनुयायांनी भारत सरकारकडून मिळालेलं पत्रही यावेळी घेऊन आले होते. हे पत्र मध्य प्रदेश सरकारच्या प्रमुख सचिवांना लिहिलं होतं. यात सीबीआय चौकशीसाठी मागणी करण्यात आली होती. भय्यू महाराज यांचे अनुयायी मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र आणि गुजरात या राज्यांमध्ये पसरलेले आहेत. यासाठी या ठिकाणाहून अनुयायी इंदूरमध्ये पोहोचले होते.
अनुयायांच्या मागणीवर काय म्हणाले पोलीस?
भय्यू महाराज यांच्या अनुयायांनी दिलेले निवेदन हे राज्य सरकारपर्यंत पोहोचवणार असल्याचं आश्वासन डीआयजी हरिनारायण चारी मिश्र यांनी दिलं आहे. सोबत पोलिसांना सीबीआय तपासामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही, असं त्यांनी सांगितलं आहे. अनुयायांनी जी मागणी केली आहे त्याची माहिती पुढे दिली जाणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली आहे.
भय्यू महाराजांच्या संपत्तीवरुन मोठा वाद-
भय्यू महाराज यांनी आत्महत्या केल्यानंतर सुर्योदय आश्रमाच्या संपत्तीवरुन मोठा वाद निर्माण झाला आहे. ट्रस्टमध्ये काही गट तयार झाले आहे. भय्यू महाराज यांच्या आत्महत्या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी करण्यासाठी अनुयायी आले होते, तेव्हा महाराजांचा विश्वासू सेवक विनायक त्यांच्यासोबत उपस्थितीत नव्हता. विनायककडे आश्रमाचे सर्व अधिकार दिल्यानंतर तो इंदूरमध्ये राहत नाही, असं सांगितलं जातंय.
भय्यू महाराजांच्या आत्महत्या प्रकरणाचा तपास धीम्या गतीने सुरु आहे. भय्यू महाराजांच्या भक्तांनी याप्रकरणी नाराजी देखील नोंदवली आहे. भय्यू महाराजांच्या आत्महत्या प्रकरणाचं गूढ उलगडावं अशी त्यांची मागणी आहे. आता त्यांच्या मागणीवर सरकार काय निर्णय घेणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
