मुंबई | जुहू येथील भाजपचे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) यांच्या अधिश (Adhish) बंगल्याच्या अवैध बांधकाम प्रकरणी राणेंना सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court of India) फटकारले आहे,
यापूर्वी त्यांना मुंबई महानगरपालिका (BMC) आणि नंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) दणका दिला होता. बंगल्याबाबत न्यायालयाने याचिका फेटाळली आहे. तसेच तीन महिन्यात बंगल्याचे अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे देखील आदेश देण्यात आले आहेत.
राणेंचा जुहू येथे समुद्र किनारी अधिश नावाचा बंगला आहे. या बंगल्याचे महानगरपालिकेचे आणि समुद्र सपाटीपासून जवळ असल्याने बांधकामाचे काही नियम ढाब्यावर बसवत बांधकाम झाले होते.
याप्रकरणी अनेक तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावर न्यायालयाने हे अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे आदेश त्यांना दिले होते. त्याला त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान केले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने देखील मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश कायम ठेवत त्यांना बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच त्यांच्यावर अनधिकृत बांधकामाचा ठपका ठेवत 10 लाखांचा दंड देखील ठोठाविण्यात आला आहे.
राणे यांच्या बंगल्याच्या बांधकामात सीआरझेड (CRZ) नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले असल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार अधिकाऱ्यांनी बंगल्यात तपास केला होता.
आरटीआय कार्यकर्ते संतोष दौंडकर (Santosh Duandkar) यांनी मुंबई महानगरपालिकेत याविषयी तक्रार केली होती. मात्र पालिकेने आपल्या तक्रारीनुसार कोणतीच कारवाई केली नसल्याचा आरोप देखील दौंडकर यांनी केला होता.
महत्वाच्या बातम्या –
‘या’ योजनेत महिन्याला 95 रुपये भरा आणि व्हा लखपती
‘सुप्रिया सुळे यांच्या बारामतीतील सभेत गोंधळ’
राजस्थानात 90 आमदारांनी काँग्रेसला राजीनाम्याची धमकी दिली; केली ‘ही’ मोठी मागणी
रायगडावर शिवाजी महारांच्या समाधीस्थळी पिंडदानाचा प्रकार उघड; व्हिडिओ समाज माध्यमांवर प्रसारीत
संतोष बांगर यांच्या गाडीवरील हल्ल्यानंतर त्यांची पहिली प्रतिक्रिया; “माझी बहीण आणि पत्नी जर…”
