नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैऱ्या सुरु आहेत. त्यामध्ये विकासाच्या मुद्दयाचं राजकारण माग पडत गेलं आणि वैयक्तिक आयुष्यावर भाष्य केलं जाऊ लागलं. भाजप-काँग्रेसमध्ये यावरुन टोकाचं राजकारण झालं.
काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्वावर प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर केंद्रीय गृह मंत्रायलाने त्यांना नोटीस बजावत 15 दिवसात नागरिकत्वाची माहिती देण्यास सांगितले आहे.
राहुल गांधी हे भारतीय नाही तर ते ब्रिटीश असल्याचा आरोप भाजपचे नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केला आहे. राहुल गांधी यांनी स्वत: ब्रिटीश नागरिकत्व स्विकारले असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.
राहुल गांधींच्या नागरिकत्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले त्यावर काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधींनी प्रतिक्रिया दिली.
-काय म्हणाल्या प्रियांका गांधी?
काय हा मुर्खपणा आहे, राहुल गांधी हे हिंदुस्तानी आहेत आणि हे सर्व देशाला माहित आहे. राहुल गांधींचा जन्म भारतात झाला आहे. त्यांचं लहानपण भारतातच झालं आहे. -प्रियांका गांधी
काँग्रेस अध्यक्ष यांच्या नागरिकत्वाच्या मुद्द्यावर निर्णय होईपर्यंत त्यांना लोकसभा निवडणूक लढण्यास अपात्र ठरवावे, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे.
राहुल गांधींनी अमेठीच्या नागरिकांना एक पत्र लिहलं आहे. त्या पत्रातून त्यांनी भाजपवर निशाणा साधला आहे.
-काय लिहल पत्रात?
अमेठी माझं कुटुंब आहे, ते मला सत्याने लढण्याची ताकद देत असतं. अमेठीशी माझं नातं भावनात्मक पातळीवर तितकचं बळकट आहे जितकं माझ्या कुटुंबातील सदस्यांसोबत असतं. भाजपला खोटं आणि पैशाच्याआधारे निवडणुका जिंकायच्या आहेत.
-राहुल गांधींना न्यायालयाने समन्स
गुजरातमधील भाजपच्या एका आमदाराने दाखल केलेल्या खटल्यावरुन सुरतच्या न्यायालयाने काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींना समज बजावली आहे. 7 जून रोजी त्यांना न्यायलयात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले. सर्व चोरांचे आडनाव मोदी कसे असते.
राहुल गांधींच्या वक्तव्यवरुन सुरतचे मुख्य न्यायदंडाधिकारी बी. एच. कपाडिया यांनी हे समन्स जारी केले. भाजपचे सुरत पश्चिमचे आमदार पूर्वेश मोदी यांनी हा खटला दाखल केला असून राहुल यांच्या विधानामुळे सर्व मोदी समाजाचा अवमान झाल्याचे पूर्वेश यांनी म्हंटले आहे.
राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्वाचा निर्णय होईपर्यंत त्यांचे नाव मतदार यादीतून वगळण्यात यावेत, असाही आदेश निवडणूक आयोगाला द्यावेत, अशी मागणी दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये केली आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठासमोर ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
