Loading...
महाराष्ट्र मुंबई

आरक्षणाबाबत सुप्रिम कोर्टाने दिलेला निर्णय अनुसुचित जाती जमातींवर अन्याय करणारा- आठवले

मुंबई |  सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसुचित जाती जमातींना आरक्षण लागू करण्यास राज्य सरकारे बांधील नाहीयेत. तसंच पदोन्नतीमध्ये आरक्षण हा मुलभूत अधिकार नाहीये, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अनुसुचित जाती जमातींवर अन्याय करणारा आहे, अशी प्रतिक्रिया केंद्रिय सामाजिक न्यायविकास राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी दिली आहे.

आरक्षणाचा संविधानिक अधिकार हिरावून घेण्याचा प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने होत आहे. अनुसुचित जाती जमातींना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये दिलं गेलेलं आरक्षण ही संविधानिक तरतूद असून त्यानुसार राज्य सरकारांनी अनुसुचित जाती जमातींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण दिलंच पाहिजे, असं आठवले म्हणाले आहेत.

Loading...

सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा संसद सार्वभौम असून संसदेत पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करण्याचा कायदा सरकारने करावा. तसंच आरक्षण हे संविधानाच्या अनुसुची 9 मध्ये समाविष्ट करावं. त्यासाठी केंद्रिय मंत्री रामविलास पासवान, अर्जुन मेघवाल, अर्जुन मुंढा यांचं शिष्टमंडळ घेऊन रामदास आठवले पंतप्रधान मोदींच्या भेटीला जाणार आहे.

दरम्यान, पदोन्नतीच्या आरक्षणावरून अनेक विभाग आणि मंत्रालयांमध्ये मागील काही वर्षांपासून अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना प्रमोशन मिळालेलं नाही.

महत्त्वाच्या बातम्या-

-ती आपल्याला कायमचं सोडून गेली…; आनंद महिंद्रा यांचं ते ट्वीट व्हायरल

-आपल्या घरात ‘असा’ नराधम निर्माण होऊ देऊ नये हीच खरी श्रद्धांजली- अजित पवार

-प्रकरण फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवा अन् आरोपीला 1 महिन्यात फाशी द्या- नवनीत राणा

-बारामतीत होणार रणजी सामना; पवारांनी करून दाखवलंच!

-या राक्षसाचा सुद्धा एन्काउंटर करा…. त्याचवेळी पीडितेला न्याय भेटेल- सक्षणा सलगर

Loading...