“अश्रू ढाळू नका तर असे प्रकार घडू नयेत म्हणून कोणती पावलं उचलणार ते सांगा”

मुंबई | अहमनगर जिल्हा रुग्णालयाच्या अतिदक्षता विभागास शनिवारी आग लागली. त्यात 11 रुग्णांचा होरपळून मृत्यू झाला. या घटनेवरून शिवसेना नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारवर टीकास्त्र सोडलं आहे.

नगरच्या इस्पितळात आगीच्या दुर्घटनेत 11 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. त्यासाठी निमित्त शॉर्टसर्किट ठरले असले तरी आरोग्य व्यवस्थेची ही होरपळ आता तरी थांबायला हवी. अर्थात, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था ही केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार या दोघांचीही जबाबदारी आहे, असं संजय राऊतांनी अग्रलेखात म्हटलं आहे.

सध्या मरण स्वस्त झालं हे मान्य, पण ते इतके अमानुष आणि क्रूर असावं? सरकारने आता फक्त अश्रू ढाळू नयेत. हे पुनः पुन्हा घडू नये यासाठी काय ठोस पावलं उचलणार ते फक्त सांगा, असा सवाल केंद्र आणि राज्य सरकारला राऊत यांनी विचारला आहे.

मृत्यू जळून झाला की गुदमरून, हे जरूर तपासा, पण मृत्यू इस्पितळास आग लागल्यामुळेच झाला आणि जनतेचे रक्षण, संरक्षण करणं हे कोणत्याही सरकारचंच कर्तव्य असतं. या ठिकाणी आग का भडकली याची विविध कारणे आता समोर येत आहेत, असं त्यांनी म्हटलंय.

अतिदक्षता विभागातील व्हेंटिलेटर्स ही पीएम केअर्स फंडातून देण्यात आली होती. ती निकृष्ट दर्जाची होती आणि त्यामुळेच शॉर्टसर्किट झाले असावे असा संशय आमदार रोहित पवार यांना आहे. आग कशाने लागली आणि भडकली या संशोधनातून आता राजकीय आरोप-प्रत्यारोप भडकू नयेत, असं त्यांनी अग्रलेखात म्हटलंय.

देशाची आरोग्य यंत्रणा कशी गोलमाल आहे त्याचा पर्दाफाश कोरोना काळात झालाच आहे. आरोग्य व्यवस्थेवर सगळ्यात कमी खर्च करणारा विशाल देश असं आपल्या बाबतीत बोललं जातं. देशातील आरोग्य व्यवस्था भुसभुशीत पायावर उभी आहे, अशी टीका त्यांनी केली आहे.

आजही दुर्गम भागात, खेड्यापाड्यांत इस्पितळे नाहीत, रुग्णवाहिका नाहीत. रुग्णांना पाठीवर उचलून किंवा झोळीत बांधून न्यावे लागते. अनेकदा मृतदेहांची ससेहोलपट होताना दिसते. हे चित्र तथाकथित महासत्ता म्हणवून घेणाऱ्या देशाला शोभत नाही, असंही त्यांनी म्हटलंय.

आज देशातीलच आरोग्य व्यवस्था अतिदक्षता विभागात बेजार होऊन पडल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्याजिल्ह्यांत डॉक्टरांची कमतरता आहे. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे रिकामी आहेत, असं संजय राऊत म्हणालेत.

कंत्राटी पद्धतीने वैद्यकीय सेवा पुरवण्यावर भर आहे. त्या कंत्राटी अधिकाऱ्यांचे मानधनही शासनाने थकवलं आहे. ज्या राज्यात डॉक्टर्स, शिक्षक संपावर जातात त्या राज्याची अवस्था बरी नाही असं सर्वसाधारणपणे मानायला हवं, असं म्हणत त्यांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या- 

येत्या 24 तासात ‘या’ भागात पडणार पाऊस, हवामान खात्याचा इशारा

  25 रुपयांपेक्षा कमी किंमतीच्या ‘या’ स्टॉक्सनी गुंतवणूकदारांना केलं मालामाल!