नवी दिल्ली | राज्याच्या राजकारणावर आणि समाजकारणावर परिणाम करणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे. ओबीसी आरक्षणावरून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात निकाल दिला आहे.
दोन आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका जाहीर करा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिला आहे. परिणामी सरकारच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.
गेल्या ऑक्टोबरमध्ये या निवडणुका होणार होत्या पण ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर या निवडणुका पुढं ढकलण्यात आल्या होत्या.
आता लवकरच निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होेण्याची शक्यता आहे. परिणामी आता राजकीय पक्ष ओबीसी उमेदवारांबद्दल कोणती भूमिका आखतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
विकास गवळी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयानं दोन्ही बाजू ऐकून घेत निर्णय घेतला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीसाठी ओबीसी आरक्षण मिळावं म्हणून सरकारनं डाटा गोळा करण्याचं काम सुरू केलं होतं. पण आता न्यायालयाच्या निर्णयानं सरकारच्या अडचणी देखील वाढल्या आहेत.
ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्यात येणार असल्यानं आता विविध राजकीय पक्षांना आपल्या उमेदवारांची निवड करताना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या –
जोपर्यंत भोंगे उतरवले जात नाहीत तोपर्यंत….- राज ठाकरे
संदीप देशपांडेंनी पोलिसांना चकवा देत काढला पळ; झटापटीत महिला पोलीस जखमी
‘महाराष्ट्रात माझं सरकार येईल तेव्हा…; राज ठाकरेंनी शेअर केला बाळासाहेबांचा ‘तो’ जुना व्हिडीओ
मोठी बातमी! नवनीत राणा यांची प्रकृती पुन्हा खालावली, जे जे रूग्णालयात हलवलं
…तेव्हा रात्री अडीच वाजता राज ठाकरेंना अटक झाली होती, वाचा नेमकं प्रकरण काय होतं?
