देश

आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय!

नवी दिल्ली | सरकारी नौकरी किंवा पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळणे हा मूलभूत हक्क ठरत नाही. राज्यघटनेत असा कुठेही उल्लेख करण्यात आला नाही. त्यामुळे मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण लागू करण्याची सक्ती केली जाऊ शकत नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.

उत्तराखंडमधील याचिकांवरील सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठाने हे सांगितलं आहे. मात्र, ही बाब सरकारवर बंधनकारक असू शकत नाही, असंही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केलं आहे.

Loading...

राज्य सरकार कोणालाही आरक्षण देण्यासाठी बांधील असू शकत नाही. सरकारी सेवेतील पदोन्नतीसाठी आरक्षणाची मागणी करणे, हा कोणत्याही व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार ठरु शकत नाही. त्यामुळे याबाबत न्यायालय सरकारला सूचना देऊ शकत नाही, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी नौकरी किंवा पदोन्नतीमध्ये आरक्षण फेटाळून लावलं आहे. त्यामुळे राजकीय वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

महत्वाच्या बातम्या-

-हिंगणघाट जळीतकांडातील पीडितेची 7 दिवस मृत्यूशी सुरु असलेली झुंज अपयशी

-“राजकारण व्यवसाय समजला की भूमिका, झेंडे आणि भाषा बदलतेच!”

-काॅंग्रेसच्या महिला खासदाराचा ‘हा’ व्हीडिओ तुफान व्हायरल

-“केंद्र सरकार चांगलं काम करतं त्यावेळी मी भाजपचं कौतुक केलं आणि काही चुकीचं दिसलं त्यावेळी सरकारवर टीकाही केली”

-“केंद्र सरकारला सांगतोय, पोलिसांना फक्त 48 तास द्या, मग बघा…”