मुंबई | लवकरंच ट्वीटर भारतात बॅन होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ट्वीटरवर लेहला केंद्रशासित प्रदेशाऐवजी जम्मू काश्मीरचा भाग दाखवण्यात आला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारनं ट्विटरला कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला आहे. ट्विटर इंडियाच्या विरोधात एफआयआर देखील दाखल केली जाऊ शकते, असं एका अधिकाऱ्यानं सांगितंल आहे.
ट्वीटरने भारताच्या सार्वभौम संसदेच्या इच्छाशक्तीचा अपमान केला आहे. असं ट्विटरकडून जाणून बुजून प्रयत्न केला जातोय, अशा दृष्टीकोनातून भारत या घटनेला पाहत आहे.
सरकारनं याबाबत सोमवारी ट्विटरला नोटीस जारी करत 5 दिवसांमध्ये उत्तर देण्यास सांगितलं आहे. यापूर्वी जेव्हा लेह हा चीनचा प्रदेश असल्याचं दाखवण्यात आलं होतं तेव्हा ट्विटरचे संस्थापन जॅक डॉर्सी यांना नोटीस पाठण्यात आली होती.
आता सरकारकडून ट्वीटरला पाठवण्यात आलेल्या नोटिसीला ट्विटरने पाच दिवसांत उत्तर द्यायचे आहे. अन्यथा ट्विटरवर कारवाई होऊ शकते. दिलेल्या मुदतीत ट्विटरनं उत्तर दिले नाही किंवा त्यांच्या उत्तराने आयटी मंत्रलयाचे समाधान झाले नाही, तर ट्विटरवर कारवाई होऊ शकते. ट्विटरच्या अधिकाऱ्यांना तु.रूंगात पाठवणे किंवा ट्विटरवर बंदी आणणे अशा प्रकारची कारवाई या प्रकरणी होऊ शकते.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयानं सोमवारी ट्विटरच्या जागतिक उपाध्यक्षांना नोटीस पाठवली आहे. तसेच भारताच्या सार्वभौमत्वाचा अवमान केल्याबद्दल ट्विटर आणि त्यांच्या प्रतिनिधींविरोधात का कायदेशीर कारवाई करण्यात येऊ नये? असा प्रश्न विचारला आहे.
भारताच्या नकाशाबाबत छे़डछाड करण्यासाठी भारतात आम्ही ट्विटरच्या प्रमुखांविरोधात फौजदारी कायदा दुरुस्ती अधिनियम 1961 अंतर्गत एफआयआर दाखल करू शकतो. या अंतर्गत सहा महिन्यांच्या तु.रुंगावासाची शिक्षा आहे. तसंच याव्यतिरिक्त सरकार माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचाही मार्ग अवलंबू शकतो. माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या 69 ए अंतर्गत कंपनीला ब्लॉक केलं जाऊ शकतं, असं सूत्रांकडून सांगण्यात आलं.
भारताच्या सार्वभौमत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणं किंवा भारताच्या क्षेत्रीय अखंडतेला नुकसान पोहोचेल अशी माहिती जर दाखवली गेली तर कंपनीची संसाधनं, अॅप किंवा वेबसाईट ब्लॉक केली जाऊ शकते. जर ट्विटरनं शनिवारपर्यंत यावर उत्तर न दिल्यास त्यांच्याविरोधात गंभीर कारवाई केली जाईल, असंही सूत्रांनी सांगितलं आहे.
सरकारकडून कारवाई होण्यापूर्वीच कंपनीनं सरकारला सविस्तर उत्तर पाठवलं असल्याची माहिती ट्विटरच्या प्रवक्त्यांकडून देण्यात आली आहे. ट्विटर हे भारत सरकार आणि इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयासोबत मिळून जनसंवादाचे साधन बनण्यासाठी कटिबद्ध आहे. आम्ही पत्राला योग्य उत्तर दिलं आहे आणि जिओ टॅगच्या मुद्यावर नवीन घडामोडींसह नवी माहितीही दिली आहे, असं ट्विटरच्या प्रवक्त्यांकडून सांगण्यात आलं आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या-
‘ते’ प्रकरण अर्जुन रामपालला महागात पडणार! लवकरच होऊ शकते अ.टक?
भाजपला आणखी मोठा झटका! ‘या’ बड्या नेत्यांनी काँग्रेसचा झेंडा हाती घेतला
‘…तेव्हा किरीट सोमय्यांची बोबडी वळली होती का?’; नाईक कुटुंबियांचा सोमय्या यांना सणसणीत टोला
अर्णव गोस्वामींना दुसरा मोठा झटका! आता ‘या’ प्रकरणी अर्णव गजाआड जाणार?
मिलिंदच्या न.ग्न फोटोला पाठींबा देणाऱ्या अभिनेत्रीच्या अडचणीत वाढ! एबीएपीने उचललं तिच्याविरुद्ध पाऊल
