मुंबई| भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे (एनआयए) सोपवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. यामुळे राज्यात अस्तित्वात आलेल्या महाविकास आघाडीचे सरकार व केंद्र यांच्यातील संघर्ष तीव्र होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
‘भीमा कोरेगाव हिंसाचाराचा तपास राज्य शासनाला न सांगता एनआयएकडे सोपवण्यात आला. या घटनेच्या मूळाशी आम्ही जात होतो. कोणत्याही निर्दोष व्यक्तीला गुन्हेगार ठरवण्यात येऊ नये या दिशेने आम्ही तपास करत होतो.
केंद्रातील भाजप आणि राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारमधील संघर्षांची ही सुरुवात मानली जात आहे. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार येताच भीमा कोरेगाव प्रकरणाची फेरचौकशी करण्याची मागणी शरद पवार यांनी केली होती. तसे पत्र पवारांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविले होते.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या मागणीनुसार भीमा-कोरेगाव हिंसाचाराची चौकशी विशेष चौकशी पथकामार्फत सुरू करण्याच्या दिशेनं राज्य सरकारने पाऊल टाकताच राज्य शासनाशी कोणताही संवाद न करता हा तपास एनआयएकडे वर्ग केला केंद्राचा हा निर्णय घटनाबाह्य आहे. आम्ही याप्रकरणी कायदेशीर सल्ला घेऊन पुढील पावलं उचलू’, असं अनिल देशमुख बोलताना म्हणाले.
महत्वाच्या बातम्या-
-“सुट्ट्यांच्या बाबतीत समान नागरी कायदा असावा असं कुणाला का वाटू नये”
-तो मी नव्हेच!; अशोक चव्हाणांचं ‘त्या’ पत्रावर स्ष्टीकरण
-मला शरद पवारांवर पीएचडी करायचीय- चंद्रकांत पाटील
-बास की आता उद्धवजी, सत्तेसाठी अजून किती लाचार व्हाल?- देवेंद्र फडणवीस
-इंदूरीकर महाराजांना आणखी एक जबर धक्का!
